सिस्टम कौन है? सिस्टम को मोदी शब्द का पर्यायवाची बनाकर प्रधानमंत्री को गाली देना बंद कीजिए।

सिस्टम कौन है?

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सिस्टम को मोदी शब्द का पर्यायवाची बनाकर प्रधानमंत्री को गाली देना बंद कीजिये। व्यक्ति सिस्टम नहीं होता है। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आये थे। उसके बाद से वो लगातार  सिस्टम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आइये देखते हैं पिछले सात साल में मोदीजी को सिस्टम बदलने में कितना संघर्ष करना पड़ा है और इसके नतीजे हुए हैं। 

1.  मोदीजी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में कदम रखते ही यह महसूस किया कि  सिस्टम तभी काम करेगा जब इससे नेहरू की छाप खुरच-खुरच कर मिटाई जाएगी। नेहरू की बनाई गई एक संस्था थी—योजना आयोग। मोदीजी ने कहा- इसका नाम बदल दो। 

तो योजना आयोग बन गया नीति आयोग। फुल फॉर्म-- National Institution for Transforming India. न्यू इंडिया बनाने के लिए मोदीजी जिन धुरंधर को लेकर आये उनका नाम था अरविंद पनगढ़िया।

 साल 2016 में मोदीजी ने अपना पहला मास्टर स्ट्रोक खेला और वो था—नोटबंदी। नीति आयोग के प्रमुख के तौर पर अरविंद पनगढ़िया का नाम लोगों को इसलिए याद होगा क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के दौरान कैशलेस ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए एक इनामी प्रतियोगिता शुरू करने का क्रांतिकारी आइडिया दिया था। 

सौ-दो सौ लोगों को मरवाकर देश से काला धन हमेशा के लिए खत्म कर देना बहुत ही सस्ता सौदा था। नोटबंदी के बाद जब काला धन खत्म हो गया तो पनगढ़िया जी ने कहा--  देश ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ मेरी पक्की नौकरी है। सरकार ने रोका लेकिन पनगढ़िया नहीं रूके।

 मगर आदमी के जाने से सिस्टम का सुधार थोड़े ना रूक जाता है। नीति आयोग सरकार को बताता है कि नेहरू वाली सारी कंपनियां अडानी-अंबानी को बेच दीजिये। मोदीजी बेच रहे हैं। 

ऑक्सीजन की बड़ी सप्लाई सेल जैसी सरकारी कंपनियों से हो रही है। आईटी सेल अंबानी का नाम चमका कर कह रहा है--  “आलोचना करना आसान है लेकिन देश के लिए महान योगदान करना मुश्किल है।“ ऑक्सीजन सप्लाई कर रही नेहरू के टाइम वाली कंपनियों के नाम सिरे से गोल हैं, सिस्टम सुधर रहा है। 

2.  सिस्टम सुधारने के लिए लाये गये ऐसे ही एक विशेषज्ञ थे अररविंद सुब्रहमण्यम। मोदीजी उन्हें अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया। सुब्रमहण्यम साहब कुछ समय दायें-बायें देखते रहे और उसके बाद कहा--  अमेरिका में मेरी बहू प्रेगनेंट है। दादा बनने से ज्यादा बड़ा काम और क्या होगा। .. और अरविंद सुब्रहमण्यम भी भाग खड़े हुए। मौका देखकर बीच-बीच में  आर्थिक नीतियों पर वो सरकार को गरिया देते हैं। नमकहरामी की भी हद होती है। 

3. दो चार-लोगों के भाग जाने से अगर मोदीजी हार मान जाते तो फिर वो विश्वगुरू क्यों होते?  आरबीआई में उन्होंने रघुराम राजन की जगह अपने आदमी उर्जित पटेल को बिठाया। मगर कुर्सी पर बैठते ही पटेल बदल गये। वो कहने लगे कि आरबीआई तो स्वायत्त संस्था है। वो हर बात में सरकार के हाँ में नहीं मिला सकती है। 

सरकार जी ने रिजर्व बैंक का रिजर्व मांगा तो पटेल आनाकानी करने लगे। तनाव बढ़ा और उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उनके पीछ-पीछे उप प्रमुख विरल आचार्य ने भी पतली गली पकड़ ली। तब मोदीजी को समझ में आया कि हावर्ड वाले बकवास करते हैं।  सिस्टम हार्डवर्क वालों से चलेगा। 

इसके बाद शक्तिकांत  दास आरबीआई के पहले ऐसे गर्वनर बने जो अर्थशास्त्री नहीं बल्कि एम.ए. इन हिस्ट्री थे। उनके गर्वनर बनते ही सिस्टम सुधरने लगा। सरकार ने जब-जब जितना पैसा मांगा दास बाबू ने चुपचाप निकाल कर दे दिया और राष्ट्र आर्थिक प्रगति के पथ पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगा।

4. सिस्टम में सुधार के लिए मोदीजी ने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी। पिंजरे वाले तोते सीबीआई को मोदीजी मिर्ची खिलाने गये तो उस कमबख्त ने उंगली काट ली। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी जैसे लोगों की तरफ से राफेल पर दी गई शिकायत को स्वीकार कर लिया। बताइये कितना घटिया था, सिस्टम।  

बस सरकार ने रातो-रात दिल्ली पुलिस भेजकर सीबीआई हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। आलोक वर्मा निकाल फेंके गये और रिटायरमेंट के बाद से पेंशन चालू करवाने के लिए धक्के खाते रहे। पता नहीं पेंशन अब तक शुरू हुई या नहीं लेकिन सीबीआई का सिस्टम सुधर गया। अब देखिये कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रही रही है सीबीआई।

5. अदालतों के सिस्टम में सुधार की सबसे ज्यादा ज़रूरत थी और मोदीजी की सरकार ने इसपर सबसे ज्यादा काम किया। जब सबरीमला का मामला चल रहा था तब चाणक्य जी ने सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम समझाया—“भइया फैसले ऐसे दो जो मानने लायक हों।“ उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। सारे फैसले मानने लायक नहीं होते हैं। 

हाईकोर्ट ने कहा—यूपी में लॉक डाउन लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जो भी फैसला सरकारों के मानने लायक नहीं होता है, उपरी अदालत उसपर फौरन रोक लगा देती है। सुधर रहा है ना सिस्टम! 

पूरी दुनिया के साथ अदालत परिसरों में भी मोदीजी के नाम का डंका बज उठा। ये वहीं अदालतें थीं जो कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देकर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर कर देती थीं। मगर डंका ऐसा बजा कि मिसिर जी जैसे सुप्रीम कोर्ट जज खुलेआम नमो कीर्तन करने लगे। 

ज्यूडिशियल सिस्टम में ऐसा सुधार हुआ है कि बहुत से जज अब रिटायरमेंट के अगले ही दिन से मोदीजी के साथ मिलकर सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेवा में रहते ही बनाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस गोगोई रिटायर होते ही बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में पहुंच गये। 

बाबरी मस्जिद की मौत को आत्महत्या बताने और आडवाणी जैसे नेताओं को क्लीन चिट देने वाले यादव जी भी रिटायर होते ही फिर से सरकार के एक नये काम में लग गये। उन्हें बड़ा ओहदा दिया गया। इसे कहते हैं.. टैलेंट की कद्र। सुधर रहा है ना सिस्टम!

6.  चुनाव आयोग को जितना टीएन शेषन ने सुधारा था, उससे कई गुना ज्यादा मोदीजी ने सुधार दिया है। पहले कब होते थे, इतने साफ-सुथरे और पारदर्शी चुनाव। कमियां बहुत हैं लेकिन मोदीजी धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। सिस्टम बेहया है, इसे मोदीजी के मानकों के हिसाब से सुधरने में अभी और टाइम लगेगा।

7. देश में एक भारी-भरकम संस्था हुआ करती थी-- सीएजी। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस संस्था के प्रमुख थे विनोद राय, जिन्होंने एक अनोखे कैलकुलेशन से टू जी स्पेक्ट्रम में 1.76 लाख करोड़ रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया था। 

मेरे पास एक मुर्गी है, वो बीस अंडे देगी, उसके चूज़े होंगे और फिर उनके अंडे फिर चूजे और फिर अंडे और इस तरह मैं पॉल्ट्री किंग बन जाउंगा। यही आधार था कैलकुलेशन का। अन्ना हज़ारे का आंदोलन इसी टू जी की थ्योरी पर हुआ। चुनाव इसी को मुद्दा बनाकर लड़ा गया। 

बरसो बाद एक दिन अदालत ने कहा—ये क्या बकवास है। हम बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार एक भी सबूत नहीं दे पाई। .. और मामला खारिज हो गया। टू जी पर चुनाव जीतने वाले मोदीजी मजबूत हैं लेकिन सिस्टम कमज़ोर है.. वे बेचार करें तो क्या करें।

सिस्टम धीरे-धीरे सुधर रहा है। इसलिए सीएजी आराम की नींद ले रहा है।  विजिलेंस कमीशन का काम सर्तक रहना है, वो सतर्क है। देश में सब मंगल है तो फिर वो क्यों कुछ बोले। बेटा की तरह डेटा भी आजकल बेवफा होता है। इसलिए विश्वगुरू की सरकार में आधे से ज्यादा डेटा आने बंद हो गये हैं। सूचना आयोग क्या कर रहा है, बाकी संस्थाएं किस तरह काम कर रही हैं ये सब सवाल बेमानी हैं क्योंकि मोदीजी हैं। 

सात साल में बहुत सुधारा है और आगे भी सुधारेंगे। इसलिए सिस्टम बताकर मोदीजी को गाली देना बंद कीजिये। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और आप सरकार की बजा रहे हैं। ये देशद्रोह नहीं तो और क्या है?

Rakesh Kayasth जी की फेसबुक वॉल से✍️