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नई दिल्ली : भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वह मोदी सरकार की नौकरशाही में लैटरल एंट्री की नीति के खिलाफ 7 मार्च को संसद का घेराव करेंगे. आज़ाद ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया. सरकार ने हाल ही में संयुक्त सचिवों के तीन पदों और मंत्रालयों के निदेशकों के 27 पदों के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों में काम करने वालों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लैटरल एंट्री के माध्यम से भरे जाएंगे. सोमवार को दिल्ली में एक प्रेसवार्ता में आजाद ने कहा कि संसद का घेराव लैटरल एंट्री के खिलाफ आंदोलन का पहला कदम होगा. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने नीति वापस नहीं ली तो भीम आर्मी आंदोलन के अगले चरणों की रणनीति तय करने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की पंचायतों का आयोजन करेगी. ‘यह सरकार के चाहते लोगों को पीछे के दरवाजे से नौकरशाही में प्रवेश कराने का एक तरीका है. यह न केवल भारतीय संविधान के अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो पहले से ही सिविल सेवाओं का हिस्सा हैं और संयुक्त सचि